न ई दिल्ली -आज गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के राज्य सभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढाने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा जम्मू कश्मीर के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का बिल पेश किया। ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुके हैं। राज्य सभा में बहस जारी थी। विपक्ष का कहना था कि जब वहाँ की स्थिति बेहतर है तो फिर विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है भाजपा इसे जानबूझ कर राजनैतिक फायदे के लिए राष्ट्रपति शासन की मियाद बढा रही है जब कि गृहमंत्री के अनुसार साल के अंत तक चुनाव आयोग चुनाव कराने को तैयार है।