लखनऊ – आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्य मंत्री योगी ने सभी जिलों के डीएम, एस पी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकता वाले कामों में तेजी लाने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। देर से आने वाले अधिकारियों को बैरंग गेट से लौटा दिया गया। बाद में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय और डीजीपी ने प्रेस कांफ़्रेंस कर समीक्षा बैठक की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 15 जून से 20 जून तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जाकर सरकार की प्राथमिकता वाली कार्यों की और कानून व्यवस्था की जमीनी समीक्षा करेंगे और 20 जून तक रिपोर्ट मुख्य मंत्री महोदय को सौंप दी जाएगी। जिलों की समीक्षा के लिए 45 सचिव स्तर के अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है 20 जून के बाद मुख्य मंत्री स्वयंम सभी मण्डलों का दौरा कर कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों की स्वयं भौतिक समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा सभी जिलों के आला अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय प्रतिदिन देना होगा। महिलाओं के उत्पीड़न, दलितों और कमजोर वर्गों पर उन्होंने विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। 
