जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने केन्द्र शासित प्रदेश

न ई दिल्ली – आज मोदी सरकार ने ऐतिहसिक कार्य किया। राज्य सभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने एलान किया कि अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 370(3)का खण्ड 1 लागू रहेगा, शेष राष्ट्रपति के अधिकार के अधीन होगा।इसी के साथ 35ऐ भी जम्मू कश्मीर से हटाया गया है । सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था जिसे अलग कर जम्मू कश्मीर से अलग कर उसे और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा बल्कि केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को भी केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस अन्य विपक्षी दलों ने कडा विरोध किया। सतीश चंद्र मिश्र ने खडा होकर कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ बताया। इसी प्रकार एआईडीएमके ने भी इसका समर्थन किया। भाजपा के इस ऐतिहसिक कार्य का यह मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर में पुलिस अब राज्य पाल को रिपोर्ट करेगी। उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाएगा साथ ही वहां के नागरिकों की दोहरी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। विधान सभा का कार्य काल 6 साल के बजाय 5 साल का होगा। केन्द्र सरकार का जम्मू कश्मीर के रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में ही दखल था अब सारे निर्णय केन्द्र सरकार के अधीन होंगे। अब जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन पुलिस नहीं होगी बल्कि राज्य पाल के अधीन होगी। साथ ही राज्य के पुनगर्ठन का अधिकार भी केन्द्र सरकार के अधीन रहेगा। इसी प्रकार लद्दाख के पास अपनी विधानसभा नहीं होगी उपराज्यपाल वहां नियुक्त होंगे 72 साल बाद जम्मू कश्मीर 370 से मुक्त होगा वाक ई इस ऐतिहसिक बदलाव के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं।