पैगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश -जांच कमेटी गठित, जीत किसकी -सत्ता पक्ष की या विपक्ष की?

सुप्रीम कोर्ट ने कल पैगासस जासूसी मामले में जांच के आदेश देते हुए सेवानिवृत्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. वी. रवींद्रन की देखरेख में एक समिति भी बना दिया जिसमें साईबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, नेटवर्क और हार्डवेयर के विशेषज्ञों की तीन सदस्यी तकनीकी समिति गठित कर दी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधी नगर के डीन डा. नवीन कुमार चौधरी, जो साईबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक के प्रोफेसर हैं और दूसरे सदस्य केरल की अमृता विश्व विद्या पीठम के स्कूल आफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डा. प्रभाहरन पी. हैं और तीसरे सदस्य डाक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते हैं ,जो आईआईटी बाम्बे में कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में इंस्टीच्यूशन चेयर एसोशिएट हैं जस्टिस रवींद्रन की मदद पूर्व आई. पी. एस. आलोक जोशी और संदीप ओबेराय करेंगे ,ओबेराय इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन आफ स्टैंड्राइजेशन /इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन /ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी की उपसमिति के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बनाने का कारण निजता और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार प्रभावित हुए हैं, लगाए गए आरोपों के प्रभाव से सभी नागरिक प्रभावित हैं, इस मामले में कार्यवाही के बारे में केंद्र सरकार का कोई स्पष्ट रूख न अपनाना, नागरिकों को अधिकारों से वंचित करने में केंद्र और राज्य सरकारें पार्टी हैं, तथ्यात्मक पहलुओं में जाने की रिट क्षेत्राधिकार में सीमा है, नागरिकों के खिलाफ टेक्नालिजी का प्रयोग क्षेत्र का तथ्य है, विवादित है और आगे तथ्यात्मक जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को यद्यपि कि कोई समय सीमा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नहीं दिया है फिर भी अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होनी है, आशा है अगली सुनवाई पर समिति की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इस आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष में इसे अपनी जीत बताने की होड़ लग गयी है। जहाँ कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि सरकार ने ही जांच कमेटी की मांग की थी हालांकि सरकार अपनी जांच समिति से जांच कराने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जांच समिति बना कर जांच का आदेश दिया है।उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्साहित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद में चर्चा की मांग उठाते हुए कहा है कि सरकार बताये कि पैगासस को कौन लेकर आया और इसका इस्तेमाल किसके- किसके खिलाफ हुआ है। जो भी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने लोगों में न्याय पालिका के प्रति सम्मान बढा है।