अनुपूरक बजट या चुनावी रेवड़ी बांटने वाला बजट

लखनऊ -मानसून सत्र मे योगी सरकार ने लगभग 35000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया।अनुपूरक बजट का गहराई से अध्ययन करने से यह साफ परिलक्षित होता है कि इस सरकार ने उन सभी को खुश करने का प्रयास किया है जो भी इस सरकार से नाराज है सबसे पहले तो किसानो की समस्याओ की बात की जाए तो गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से पश्चिम के किसानो को खुश करने के लिए तथा जिन किसानो को कर्ज माफी का लाभ नही मिला था, उनके लिए सरकार ने खजाना खोला है और उन्हे खुश करने का प्रयास किया है।ग्रामीण क्षेत्र मे शौचालयो के निर्माण के लिए तथा कुम्भ मेले को शानदार ढंग से भव्य रूप से करवा कर हिन्दुओ का दिल जीतने के लिए भी भारी भरकम बजट पेश हुआ है।शिक्षको,आंगनबाड़ी कार्य कर्ताओका मानदेय बढ़ाने हेतु बजट,होमगार्डो का दैनिक भत्ता बढा कर पाच सौ रुपए करने के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है ।इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए, पंचायती राज के लिए भी भारी बजट का प्रावधान किया गया है ।महिलाओ के लिए महिला एवम् बालविकास मे भी बजट का प्रावधान किया गया है ।पुलिस विभाग को मार्डनाइज करने के लिए भी बजट का इन्तेजाम किया गयाहै,दलितो को खुश रखने के लिए भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय की अधिग्रहित भूमि के प्रति कर की बढी कीमत हेतु बजट आवंटन किया गया है ।
इस तरह से सरकार ने सभी को खुश रखने का प्रयास किया है ।